बिहार में शिक्षकों के तबादले का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसकी पहली बैठक आज पटना में होगी। इस कमेटी को इसी महीने अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद जल्द ही नई तबादला नीति आ जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि दो से तीन सप्ताह में गाइडलाइन तैयार हो जाएगी।
1.87 लाख से अधिक शिक्षकों को होगा फायदा
इस नई नीति से 1.87 लाख से अधिक शिक्षकों को फायदा होगा, जो योग्यता परीक्षा पास कर चुके हैं और अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं। कमेटी तबादले के अलावा अनुकंपा नियुक्ति, छुट्टियों की सूची और बिहार शिक्षा सेवा में बदलाव पर भी अपनी राय देगी। कमेटी की रिपोर्ट सबसे पहले अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ के पास जाएगी, जो इसे शिक्षा मंत्री को भेजेंगे। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्री को होगा।
शिक्षकों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए गठित कमेटी की आज पहली बैठक है। कमेटी इस महीने के अंत या अगले महीने की शुरुआत में अपनी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंप देगी।
रिपोर्ट में शिक्षकों की स्थानांतरण नीति, योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति, अवकाश तालिका और बिहार शिक्षा सेवा संवर्ग के पुनर्गठन जैसे विषयों पर सिफारिशें शामिल होंगी।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि विभाग पति-पत्नी दोनों को एक ही स्कूल में रखने के प्रावधान पर विचार कर रहा है।
स्थानांतरण नीति में जरूरतमंद शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों और उन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पति-पत्नी अलग-अलग स्कूलों में कार्यरत हैं।
इस साल शिक्षकों का स्थानांतरण संभव
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार चाहती है कि शिक्षकों का स्थानांतरण इसी साल हो जाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार की योजना है कि शिक्षकों का स्थानांतरण इसी साल संभव हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरण के दौरान जरूरतमंद शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। सुनील कुमार के मुताबिक अगर पति-पत्नी दोनों शिक्षक हैं और अलग-अलग जगहों पर काम करते हैं तो उन्हें एक ही जगह लाने का प्रयास किया जाएगा। दिव्यांग शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
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