बिहार में आधा दर्जन एयरपोर्ट हैं जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इन एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की घोषणा पहले भी हो चुकी है लेकिन यह काम आगे नहीं बढ़ पाया। अब एक बार फिर इस दिशा में पहल हो रही है। विमानों में लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए लोगों को उनके ही शहर से हवाई सेवा मुहैया कराने की कोशिश हो रही है।
बिहार सरकार ने केंद्र के साथ प्री-बजट मीटिंग में इस योजना को केंद्र के सामने रखा है। उम्मीद है कि आगामी बजट में केंद्र सरकार इस दिशा में सकारात्मक पहल करेगी।
केंद्र को जमीन मुहैया कराने का प्रस्ताव
बिहार सरकार की इस पहल से राज्य के करीब नौ शहरों के एयरपोर्ट को हवाई सेवा से जोड़ने की उम्मीद बढ़ गई है। राज्य सरकार ने ऐसे छह से ज्यादा एयरपोर्ट पर सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र को दिया है।
एक ओर जहां राज्य सरकार ने केंद्र को जमीन उपलब्ध कराने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने भवन निर्माण विभाग को संबंधित एयरपोर्ट की वर्तमान स्थिति और भविष्य में किए जा सकने वाले कार्यों का आकलन कर संभावित व्यय का आकलन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है।
फिलहाल पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट ही चालू
बिहार में फिलहाल 15 एयरपोर्ट हैं। इनमें छह घरेलू या क्षेत्रीय एयरपोर्ट, तीन एयरबेस और तीन रनवे हैं। फिलहाल पटना और दरभंगा से घरेलू उड़ानें संचालित की जा रही हैं, जबकि गया से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं। इनका संचालन एयरपोर्ट अथॉरिटी करती है। राज्य सरकार के नियंत्रण वाले क्षेत्रीय एयरपोर्ट सहरसा, मुंगेर, रक्सौल, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बेगूसराय एयरपोर्ट हैं। सैन्य एयरबेस बिहटा एयरफोर्स, पूर्णिया एयरपोर्ट और सबेया एयरपोर्ट गोपालगंज हैं। जबकि रनवे बीरपुर, छपरा और कटिहार में हैं।
घोषणाओं से आगे बढ़ने की पहल
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में आधा दर्जन एयरपोर्ट हैं, जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। इन एयरपोर्ट से उड़ान शुरू करने की घोषणाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन यह काम घोषणाओं से आगे नहीं बढ़ पाया। अब एक बार फिर इस दिशा में पहल की गई है। विमानों में लोगों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए लोगों को उनके ही शहर से हवाई सेवा उपलब्ध कराने की कोशिश हो रही है। बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, मुंगेर, डेहरी ऑन सोन, सहरसा, फारबिसगंज, रक्सौल, नालंदा और गोपालगंज जैसे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया है !!
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