आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 12 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा पर अमल तेजी से शुरू हो गया है। सरकारी विभागों में इससे संबंधित फाइलें तेजी से चल रही हैं।
मुख्यमंत्री के अधीन सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को रिक्तियों के आधार पर रोस्टर क्लीयरेंस कर जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, ताकि अगस्त में 3 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति पत्र दिया जा सके। इसमें 2 लाख 27 नियुक्तियों के लिए विभिन्न आयोगों को भेजी गई अधियाचना से संबंधित नियुक्तियां भी शामिल हैं।
बिहार सरकार के मुख्य सचिव स्तर के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नीतीश सरकार के मिशन नौकरी के तहत बारह लाख लोगों को नौकरी देने के अभियान पर काम तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी मिशन मोड में काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में समारोह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 17 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साल के अंदर बारह लाख सरकारी नौकरी देने की बड़ी घोषणा की थी। इसके बाद से ही सभी विभागों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्तियों का ब्योरा जुटाने और रोस्टर क्लीयरेंस की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रोस्टर क्लीयरेंस की जानकारी जल्द उपलब्ध कराने को कहा है। नियमित नियुक्ति के लिए प्रपत्र ए में सूचना देने तथा प्रपत्र बी में संविदाकर्मियों और स्वीकृत पदों की जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार राजधानी पटना में एक समारोह में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। उस दिन जिला मुख्यालयों में भी इसी तरह के समारोह आयोजित किए जाएंगे, जिसमें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।
प्रमुख विभागों में रिक्तियां इस प्रकार हैं
शिक्षा विभाग में 2 लाख 17 हजार, स्वास्थ्य विभाग में 65 हजार, गृह विभाग में 42 हजार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 15214, ग्रामीण विकास विभाग में 12 हजार, समाज कल्याण विभाग में 11 हजार, लघु जल संसाधन विभाग में 7568, ऊर्जा विभाग में 5600, श्रम संसाधन विभाग में 5238, पशुपालन में 4912, सामान्य प्रशासन में 3845, भवन निर्माण में 3800, ग्रामीण कार्य विभाग में 3346, योजना एवं विकास विभाग में 3100, परिवहन विभाग में 7600, जल संसाधन विभाग में 13 हजार, पथ निर्माण विभाग में 2543 पद रिक्त हैं।
वहीं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 7200, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में 6689, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 6458, कृषि विभाग में 3123, सहकारिता विभाग में 2200 रिक्तियां हैं। रोस्टर क्लीयरेंस के बाद विभागों में रिक्तियों की संख्या में कुछ बदलाव संभव है।
3 जुलाई को बापू सभागार में 10 हजार लोगों को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 जुलाई को राजधानी पटना के बापू सभागार में दस हजार लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत होने वाली इन नियुक्तियों में चार तरह के पद हैं। इनमें विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष कानूनगो, लिपिक और बंदोबस्त पदाधिकारी के पद शामिल हैं
