फिलहाल देश में 7वां वेतन आयोग लागू है और डेढ़ साल बाद 8वां वेतन आयोग लागू होना है। केंद्र सरकार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करती है। चूंकि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही अगले वेतन आयोग की तैयारियां शुरू कर सकती है और चर्चा है कि आगामी बजट में भी इस बारे में कुछ घोषणा की जा सकती है।
एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा फायदा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की गई है। 8वें वेतन आयोग के गठन से करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा, यानी कुल मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे।
23 जुलाई को आएगा बजट 2024-25
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट 2024-25 पेश करेंगी। केंद्रीय कर्मचारी संघ आगामी बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहा है। इतना ही नहीं कर्मचारियों और श्रमिकों ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है।
कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी
उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के साथ ही उनकी सैलरी में भी बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर वह मुख्य फॉर्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स की गणना करने में मदद करता है।
8वें वेतन आयोग में कितना हो सकता है फिटमेंट फैक्टर
हाल ही में फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को 3.68 गुना सेट किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से बेसिक सैलरी में 8000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगा। मूल वेतन और महंगाई भत्ते को मिलाकर कुल आय में 25-35 प्रतिशत के बीच की बढ़ोतरी देखी जा सकती है।
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट सेक्टर क्या था
7वें वेतन आयोग में 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर लाया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन में करीब 14.29 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये हो गया।
नए वेतन आयोग से ये चीजें बदलेंगी
8वें वेतन आयोग में मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य मौद्रिक लाभों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सबसे पहले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी। चूंकि वेतन आयोग ही कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) समेत अन्य भत्ते तय करने का फॉर्मूला तैयार करता है।
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