केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग तेज हो गई है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि सरकार उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए जल्द ही आठवें वेतन आयोग का गठन करे। अब राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार मशीनरी) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकार को पत्र लिखकर यह मांग दोहराई है।
वेतन आयोग का गठन हर दस साल में किया जाता है। इसलिए उम्मीद है कि आठवें वेतन आयोग का गठन साल 2026 में हो जाएगा।
आठवें वेतन आयोग में कर्मचारियों के मूल वेतन में 25 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। ऐसा होने पर न्यूनतम मूल वेतन करीब 26 हजार रुपये प्रति माह हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर भी 2.57 से बढ़कर 3.68 होने की उम्मीद है। वेतन आयोग सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है।
यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्ते और लाभों की समीक्षा करता है और उनमें बदलाव की सिफारिश करता है 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं।
आठवें वेतन आयोग का गठन कब होगा?
हमारे देश में वेतन आयोग का गठन 10 साल के अंतराल पर होता रहा है। अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। हालांकि, केंद्र की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों में आठवें वेतन आयोग को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है।
कर्मचारियों ने दिया नया प्रस्ताव !
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में मौजूदा आर्थिक हालातों को देखते हुए नए वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2015 से अब तक सरकारी राजस्व दोगुना हो गया है। टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में महंगाई के हिसाब से बढ़ोतरी नहीं हुई है !!
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