7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत कई बदलाव किए गए हैं। इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी, डीए और आईएस अधिकारियों के लिए नए भत्ते, विभिन्न भत्तों में सुधार, वेतन संरचना की सुधार आदि शामिल है। इसके अलावा, सरकार ने बदले गए नए अधिनियम और नियमों को भी लागू किया है।
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7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। इसके साथ ही, एनसीजी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदानित आर्थिक वर्ष 2021-22 के मुकाबले 8.4% वृद्धि हुई है। इसके अलावा, स्थायी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी कई बदलाव किए गए हैं।
सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें और अधिक सुरक्षित महसूस होगा।
7वां वेतन आयोग के लाभ कुछ इस प्रकार हैं:
वेतन में वृद्धि: 7वां वेतन आयोग के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की गई है। इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
डियर एलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस आदि में सुधार: 7वां वेतन आयोग ने डियर एलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चाइल्ड एडुकेशन अलाउंस आदि में सुधार किया है।
भत्ते में सुधार: आयोग ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों में सुधार किया है। इससे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलने की संभावना है।
नौकरी सुरक्षा: यह आयोग कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा को भी मजबूत करता है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट और पेंशन के लिए भी बेहतर लाभ मिलता है।
अन्य लाभ: इसके अतिरिक्त, इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को अन्य लाभ भी प्राप्त होते हैं जैसे कि बेटी की शादी पर सहायता, स्कूल फीस का भुगतान, इलाज खर्च की सहायता आदि।
इन लाभों के अलावा भी अनेक अन्य लाभ हैं जो कर्मचारियों को इस आयोग के तहत मिलते हैं।
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